इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसमें निवेशक, उद्योग विशेषज्ञ, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय शामिल हैं। सरकार संसद में स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा पहले ही कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर चुकी हैं।

पीएम मोदी के संबोधन की अहम बातें

• नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र आगे बढ़ाएगी। देश के लिए अगले 25 साल काफी अहम हैं, जिस तरह टेक्नोलॉजी बदल रही है उसके मुताबिक हमें बदलाव करना है। हम क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना भी कर रहे हैं, इसलिए अपने हित में बड़े कदम उठाने जरूरी हैं।
• इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सर्टिफिकेट जिसके पास होगा, उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा।
• इसके साथ ही सर्टिफिकेट प्राप्तकर्ता को रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मैंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी में भी बचत होगी।
• तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी। चौथा फायदा यह होगा कि इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है, उसमें भी कमी आएगी।
• यह पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास के हमारे वादे को भी दर्शाती है। आज एक तरफ भारत डीप ओशियन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलाश रहा है, तो वहीं सर्कुलर इकॉनॉमी को भी प्रोत्साहित कर रहा है। कोशिश यह है कि विकास को हम  टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाएं।

इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के हिसाब से वाहनों को एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। इसके लिए देशभर में लोक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में 400 से 500 व्हीकल फिटनेस सेंटर बनेंगे। वहीं, 60 से 70 रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर होंगे। सरकार की कोशिश है कि फिटनेस टेस्ट के लिए व्हीकल को 150 से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं ले जाना पड़े। 

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल ऑटोमॉबिल स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इससे देश में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए मॉबिलिटी बड़ा फैक्टर है, आर्थिक विकास में भी यह काफी मददगार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस दौरान अहमदाबाद में ही मौजूद रहे।

इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसमें निवेशक, उद्योग विशेषज्ञ, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय शामिल हैं। सरकार संसद में स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा पहले ही कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर चुकी हैं।

पीएम मोदी के संबोधन की अहम बातें

• नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र आगे बढ़ाएगी। देश के लिए अगले 25 साल काफी अहम हैं, जिस तरह टेक्नोलॉजी बदल रही है उसके मुताबिक हमें बदलाव करना है। हम क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना भी कर रहे हैं, इसलिए अपने हित में बड़े कदम उठाने जरूरी हैं।
• इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सर्टिफिकेट जिसके पास होगा, उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा।
• इसके साथ ही सर्टिफिकेट प्राप्तकर्ता को रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मैंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी में भी बचत होगी।
• तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी। चौथा फायदा यह होगा कि इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है, उसमें भी कमी आएगी।
• यह पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास के हमारे वादे को भी दर्शाती है। आज एक तरफ भारत डीप ओशियन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलाश रहा है, तो वहीं सर्कुलर इकॉनॉमी को भी प्रोत्साहित कर रहा है। कोशिश यह है कि विकास को हम  टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाएं।