Delhi liquor scam/Manish Sisodia: दिल्ली में आबकारी नीति विवाद (Delhi excise policy row) के बीच राष्ट्रीय राजधानी में बनी कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सक्षम अधिकारियों को सौंपेगी. आपको बताते चलें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अगुवाई वाली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी सीबीआई (CBI) जांच और केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी के बीच यह समिति जल्द ही शहर के गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में शराब की दुकानों के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है.

हाईकोर्ट में सौंपी जाएगी रिपोर्ट

इस पांच सदस्यीय समिति का गठन अप्रैल में दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उच्च न्यायालय के आदेश पर शहर में अधिसूचित और गैर-अधिसूचित निगम वार्ड की सूची तैयार करने के लिए किया था. समिति के एक सदस्य ने कहा, ‘हम रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहे हैं और इसे बहुत जल्द उच्च न्यायालय में दाखिल किए जाने की उम्मीद है.’

कौन-कौन है समिति में शामिल

आपको बताते चलें कि दिल्ली के आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली नगर निगम (MCD) के अधिकारी भी शामिल हैं. इस बीच शराब घोटाले में छापेमारी के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है. 

सिसोदिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

शराब घोटाले (Liquor Scam) के मामले में सीबीआई (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल केंद्रीय एजेंसियों की ओर से मनीष सिसोदिया समेत सभी 14 लोगों के विदेश जाने पर रोक लगा दी गई है. इस कथित शराब घोटाले को लेकर सीबीआई मनीष सिसोदिया के करीबियों से भी पूछताछ कर चुकी है. 

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति (Excise Policy) लागू करने के दौरान भ्रष्टाचार के कथित मामले में शनिवार को पूछताछ शुरू की और तीन आरोपियों के बयान दर्ज किए थे. सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया के आवास सहित 31 जगहों पर की हुई रेड में जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच जारी है. वहीं सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में मनीष सिसोदिया सहित 15 लोगों के नाम शामिल हैं.

(इनपुट: PTI)

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