दिल्ली में अब तक मंकीपॉक्स से संक्रमित मिले मरीजों को लेकर वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति संक्रमित होने से पहले विदेश यात्रा पर नहीं था। इतना ही नहीं, मंकीपॉक्स संक्रमण के प्रसार को लेकर समलैंगिकों के बीच यौन संबंधों को एक मुख्य कारण माना जा रहा है लेकिन दिल्ली के सभी मरीजों ने संक्रमित होने से करीब महीने भर पहले तक समलैंगिक संबंध से साफ इनकार किया है। वहीं, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज से बुलाया गया है। आबकारी नीति, उपमुख्यमंत्री के आवास पर छापे, आप विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 20-20 करोड़ के कथित ऑफर समेत दूसरे सियासी मसलों पर सत्ता पक्ष व विपक्ष एक-दूसरे पर हमलावर रहेंगे। साथ ही अवैध खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुश्किल में हैं। राज्यपाल रमेश बैस सिफारिश के आधार पर आज फैसला ले सकते हैं। ऐसी ही देश-दुनिया की अहम खबरें पढ़ें एक ही जगह और एक ही क्लिक पर…
दिल्ली में अब तक मंकीपॉक्स संक्रमित मिले मरीजों को लेकर वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति संक्रमित होने से पहले विदेश यात्रा पर नहीं था। इतना ही नहीं, मंकीपॉक्स संक्रमण के प्रसार को लेकर समलैंगिकों के बीच यौन संबंधों को एक मुख्य कारण माना जा रहा है लेकिन दिल्ली के सभी मरीजों ने संक्रमित होने से करीब महीने भर पहले तक समलैंगिक संबंध से साफ इन्कार किया है। पढ़ें पूरी खबर…
सियासी सनसनी के बीच दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज
दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया गया है। आबकारी नीति, उपमुख्यमंत्री के आवास पर छापे, आप विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 20-20 करोड़ के कथित ऑफर समेत दूसरे सियासी मसलों पर सत्ता पक्ष व विपक्ष एक-दूसरे पर हमलावर रहेंगे। उधर, मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल के बीच नियमित साप्ताहिक बैठक इस बार शुक्रवार को नहीं होगी। मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। पढ़ें पूरी खबर…
खतरे में CM सोरेन की कुर्सी
अवैध खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुश्किल में हैं। उनकी विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से राज्यपाल को इस संबंध में अपनी राय भेजने के साथ ही झारखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। आयोग की सिफारिश गुरुवार को राजभवन पहुंच गई। हालांकि, सोरेन के फिर से चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई है। राज्यपाल रमेश बैस सिफारिश के आधार पर शुक्रवार को फैसला ले सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर…
छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों के संविदा कर्मचारी आज सभी 28 जिला मुख्यालयों पर एक दिन की हड़ताल करेंगे। ये संविदा कर्मचारी सेवा नियमित करने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के सौतेले व्यवहार के विरोध में 22 अगस्त से राज्य सरकार के 54 विभागों के 30 हजार से ज्यादा संविदा कर्मचारी तिरंगे से हाथ बांधकर काम कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…