19 अप्रैल को हुआ फैसला

दशकों से चल रहे सीमा विवाद को लेकर 19 अप्रैल को फैसला लिया गया. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में गुवाहाटी में एक बैठक का आयोजन किया गया था. इस बैठक में राज्य के मंत्रिमंडल ने भी हिस्सा लिया. केंद्रीय मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों राज्यों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौते पर हस्ताक्षर किया. इस सीमा विवाद के हल होने से 123 गांव की समस्या भी हल हुई है. गौरतलब है कि दोनों राज्य आपस में एक-दूसरे से 804.1 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं. यह विवाद साल 1972 में शुरू हुआ जब अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया था.

After 51 years, one of India’s longest running inter-state dispute comes to a decisive end.

This breakthrough has been possible due to Hon PM Shri @narendramodi ji’s blessings, guidance of Hon HM Shri @AmitShah ji & unstinted support from Hon CM Shri @PemaKhanduBJP ji. (1/3) pic.twitter.com/BIe9F2qB3b

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 20, 2023

केंद्रीय मंत्री ने दिया बयान

आपको बता दें कि दोनों ही राज्य सीमा पर मौजूद 123 गांवों पर अपना-अपना दावा पेश करते थे. इस समझौते के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्यों के बीच विवाद को आजादी के बाद ही खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन अब तक यह चलता रहा. मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस विवाद को खत्म करने का काम मेरे कार्यकाल में हुआ है. केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि देश आजादी का 75वां साल मना रहा है और अब 123 गांव का यह विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया है. इस समझौते को दोनों राज्यों द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया गया है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है.

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