पाटिल ने कहा, पिछली सरकार ने स्पीकर की मंजूरी लिए बिना, मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश के आधार पर सीबीआई को मंजूरी दी थी। पिछली सरकार के महाधिवक्ता और वर्तमान सरकार के महाधिवक्ता की राय पर कैबिनेट ने गंभीरता से विचार किया है। यह कार्रवाई असंवधैनिक है और नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को दी गई मंजूरी के खिलाफ शिवकुमार की अपील पर सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू और शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील उदय होल्ला द्वारा बुधवार को संयुक्त ज्ञापन दायर करने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई।

15 नवंबर को, सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जांच एजेंसी द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है, जिसमें अपील पर दी गई कार्रवाई की रोक को दो सप्ताह के भीतर हटाने की मांग की गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख 22 नवंबर तय की थी। हालांकि, बुधवार को एएसजी ने अदालत को सूचित किया कि सीबीआई 27 नवंबर को अपनी दलीलें पेश करेगी। शिवकुमार के वकील होल्ला ने कहा कि उन्हें मामले पर बहस करने के लिए केवल 30 मिनट की जरूरत है। साथ ही कहा कि उन्हें सुनवाई स्थगित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। 

इससे पहले, एकल न्यायाधीश पीठ ने शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार द्वारा 25 सितंबर, 2019 को दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी। इसके बाद शिवकुमार ने खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हटाने के लिए सीबीआई ने अर्जी दाखिल की थी।