Arvind Kejriwal Arrest LIVE: आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए ED ने कहा है कि केजरीवाल ही घोटाले की साजिश के किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता हैं. दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी. इसेक साथ ही केजरीवाल ने अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग भी की है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ED को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा था. आज दिल्ली हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा.

ED ने अपने जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट को क्या बताया?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट को दिए अपने जवाब में कहा, ‘अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले की साजिश के किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता है. अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति के निर्धारण में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं. इस नीति के जरिए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाकर, उनसे रिश्वत वसूलने में वो शामिल रहे हैं.’ ईडी ने आगे बताया, ‘केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं और पार्टी के कर्ताधर्ता है. वो रिश्वत की रकम का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने में शामिल रहे हैं. इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि हवाला के जरिए साउथ ग्रुप से जुड़े हुए लोगों ने आप गोवा के चुनाव अभियान के लिए 45 करोड़ रुपये भेजी.’

ईडी ने अपने जवाब में कहा, ‘आप कार्यकर्ताओं द्वारा वेंडर्स, सर्वे वॉलंटियर, विधानसभा प्रबंधकों वगेरह को गोवा में नकद भुगतान किए जाने के सबूत हैं. कैश  की रकम आप गोवा चुनाव अभियान में शामिल लोगों ने हासिल की है, जिन्हें आप से सीधे उनके बैंक खातों में सैलरी मिलती थी. यह कहना बेतुका होगा कि केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, वो खुद ही हवाला लेनदेन को संभालेंगे. इसलिए, इस साजिश के बारे में उनकी जानकारी ही, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के लेन-देन और इस्तेमाल में उनकी भूमिका को दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत है.’

ईडी के जवाब पर आप का बयान

दिल्ली हाई कोर्ट में ईड के जवाब पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी बस झूठ बोलती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला. ईडी सुप्रीम कोर्ट में एक भी सबूत नहीं दे पाई है. इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने ईडी पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया और कहा कि भाजपा किसी भी कीमत पर दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है. बीजेपी, केजरीवाल को लोकसभा में प्रचार करने से रोकना चाहती है.