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NEET-UG Paper Leak: नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी. केंद्र सरकार ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए. सरकार का यह कदम कथित पेपर लीक विवाद के एक सप्ताह बाद आया है, जिसके बाद छात्रों और राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था.
Ministry of Education entrusts the matter of alleged irregularities in NEET (UG) Examination 2024 to CBI for a comprehensive investigation. pic.twitter.com/Bduc8KpCRt
— ANI (@ANI) June 22, 2024
एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को पद से हटाया
इससे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं नीट और यूजीसी-नेट में कथित अनियमितताओं को लेकर बड़े पैमाने पर उठे विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक सुबोध सिंह को शनिवार को पद से हटा दिया गया. इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि सिंह को अगले आदेश तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में ‘अनिवार्य प्रतीक्षा’ में रखा गया है.
प्रदीप सिंह खरोला को अतिरिक्त प्रभार
भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को नियमित नियुक्ति किए जाने तक परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इस बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘एनटीए महानिदेशक को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा गया है. प्रदीप सिंह खरोला को अगले आदेश तक एनटीए महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.’’
यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द
सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) को रद्द कर दिया है. जबकि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-स्नातक) में भी ‘पेपर लीक’ के आरोप हैं और इसे रद्द करने की मांग की जा रही है.
क्या कहा शिक्षा मंत्री प्रधान ने?
शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा कि विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय समिति का गठन परीक्षा प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाने, सभी संभावित गड़बड़ियों को समाप्त करने, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और एनटीए में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों के सिलसिले में पहला कदम है. उन्होंने कहा कि पारदर्शी, गड़बड़ी मुक्त और त्रुटि रहित परीक्षाएं उनकी प्रतिबद्धता है. प्रधान ने कहा, ‘छात्रों का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य हमेशा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा.’ इस समिति में एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति बी जे राव और आईआईटी मद्रास में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एमेरिटस के राममूर्ति शामिल हैं.