तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन
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तमिलनाडु विधानसभा ने एक बार फिर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा से छूट देने का आग्रह किया। इसके साथ ही प्लस टू परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की अनुमति देने की मांग की। भाजपा की सहयोगी पीएमके ने मुख्यमंत्री और द्रमुक नेता एमके स्टालिन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया। सीएम स्टालिन ने सदन में कहा कि यह परीक्षा भेदभावपूर्ण थी। इसमें ग्रामीण और गरीब छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था।
अन्नाद्रमुक का राज्य सरकार पर आरोप
अन्नाद्रमुक नेता और पूर्व सीएम एडप्पादी पलानीस्वामी ने द्रमुक पर नीट (NEET) को खत्म करने के लिए कम प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया, “तीसरी बार विधानसभा में प्रस्ताव लाने का क्या मतलब है?” अन्नाद्रमुक नेता ने कहा, “यह द्रमुक सरकार का राजनीतिक ड्रामा है। लोग पर ऐसे राजनीतिक हथकंडों पर विश्वास नहीं करते हैं।”
विधानसभा में भाजपा नेता नैनार नागेंद्रन ने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “नीट की जरूरत है। नीट के खिलाफ विधानसभा का प्रस्ताव अस्वीकार्य है। हम वॉक आउट कर रहे हैं।” नागेंद्रन के साथ अन्य भाजपा नेताओं ने भी वॉक आउट किया।