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Muslims as backward caste in Karnataka: कर्नाटक सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ देने के लिए पूरे समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है. कर्नाटक सरकार के इसी फैसले पर हैरानी जताते हुए बीजेपी ने उस पर देश के पिछड़ा वर्ग के हक पर डाका डालने का आरोप लगाया है. दरअसल केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के मुताबिक कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने राज्य के सभी मुसलमानों को आरक्षण देने वाली ओबीसी लिस्ट में डाल दिया है. इस तरह आयोग ने कर्नाटक में OBC सूची में गड़बड़ी का दावा किया है.
ज़ी न्यूज़ (ZEE NEWS) से एक्सक्लूसिव बातचीत में एनसीबीसी चेयरमैन हंसराज अहीर (Hansraj Ahir) ने कहा है कि कर्नाटक सरकार ने पिछड़ों का हक काटकर मुस्लिमों को दे दिया है.
प्रधानमंत्री ने उठाया मुद्दा
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को चारों ओर से घेर रही बीजेपी ने नेताओं ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम समाज को पिछड़ों के लिए आरक्षित कोटे में धर्म के आधार पर जगह दे दी है. गौरतलब है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की एक चुनावी रैली में इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस से सावधान रहने की अपील की थी.
कैसे हुआ खुलासा?
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण कोटे में अनियमितता की जानकारी मिली थी. उसके बाद आयोग ने पिछले 6 महीने में इसकी जांच शुरू की. आयोग ने अपने जांच के दरमियान सरकारी नौकरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग एडमिशन और तमाम सरकारी पदों पर सीमा से अधिक मुस्लिम आरक्षण दिए जाने की बात सामने आई. अब इसी रिपोर्ट पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछे जा रहे है.
ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने ये भी बताया कि कर्नाटक में मेडिकल पीजी की 930 सीटों में से मुस्लिम वर्ग को 150 सीटों पर आरक्षण दे दिया गया है, जो करीब 16% है. इस हिसाब से लगता है कि OBC आरक्षण कोटा में गड़बड़ी की गई है और आम OBC का हक मारा गया है.
As per the data from Karnataka government, all castes and communities of Muslims of Karnataka have been included in the list of OBCs for reservation in employment and educational institutions under the state govt. Under Category II-B, all Muslims of Karnataka state have been… pic.twitter.com/eh1IYF3FX0
— ANI (@ANI) April 24, 2024